ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਾਲ) : ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਚ. -32) ’ਚ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ.ਪੀ. ਥਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ (ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ) ’ਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਬਾਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਿਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ’ਚ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ (ਐਰਰਸ) ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡੇਟਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਮੁੰਡੀਆਂ
NEXT STORY 
