ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ 94 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਤੇਗੀ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਿਆਨਕ 'ਲੂ' ਦਾ ਅਲਰਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ 'ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਜਦਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਟੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਬ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ...
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੇਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 35,000 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਲੰਧਰ: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਭੜਥੂ! ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਭਿਆਨਕ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ
NEXT STORY 
