ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25-ਲੀਗਲ/2017 ਮਿਤੀ 11-9-17 ਰਾਹੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਰੂਰਲ ਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਰੋਡ ਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ
NEXT STORY 
