ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ— ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ...
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ
- 2008 ਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣਾ
- ਧਾਰਾ 35-ਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ
- ਰੋਹਿੰਗਿਆ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
- ਗੁੱਜਰ-ਬਕਰਵਾਲਾਂ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੀਤੀ
- ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨਾ
- ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।
- ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗੁੱਜਰ-ਬਕਰਵਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ
ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ
- ਸਾਲ 1953 'ਚ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਜਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪੰ. ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ' ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਮ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ' 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
NEXT STORY 
