ਲੁਧਿਆਣਾ (ਅਨਿਲ): ਦੱਖਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਇਬਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਹੈਪੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰਪਾਲ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੱਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਪੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ।
ਜਲੰਧਰ: ਲੱਕੀ ਓਬਰਾਏ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ! ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼
NEXT STORY 
