ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਿੰਧਾਂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰ ’ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ
NEXT STORY 
