ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੰਦੀਪ) : ਸਾਲ 2017 'ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂ. ਟੀ. ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ 'ਚ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ./ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-31 ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਮੋਹਨ ਸੈਕਟਰ-31 ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 3 ਬਦਮਾਸ਼ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
