ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਲਗਭਗ 3500 ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਈ ਟੈਕਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਆਈ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ
ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਵੇ ਦੂਰ
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਸਾਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਡੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਸਲੈਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਲੈਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਜਟ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇ. ਕੇ. ਸੇਠ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਿਕੋ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 7 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ: ਸੀਚੇਵਾਲ
NEXT STORY 
