ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)-ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਕੋਕਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਕੈਪਟਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਕੋਕਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਕੋਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਲਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ 'ਤੇ ਬਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY 
