ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਪਰਾਸ਼ਰ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਬਿੱਲ 2018' ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਐੱਮ. ਸੀ. ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ, 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ, 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 11.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 10.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ 'ਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ' ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 15600-39100+5400 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 306 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਸ
NEXT STORY 
