ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਨਿਯਮ-2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆ ਨੂੰ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਮਿਤਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖ਼ਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਟਰੀ
ਸਮਵਿਤਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਮ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ-2021 ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਲਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ 16 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤ, ਰੋ-ਰੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਲੈੱਟ (ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਸੀ,ਐਨ.ਜੀ. ਆਦਿ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. (ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 48,77,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲਾਂ, ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾ : 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਲਾਪਤਾ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਐੱਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਨਗਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 7 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 66 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 153 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-2018 ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 5 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ, ਦੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
