ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ (ਕਾਲਜ) ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫਰਮਾਨ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੀਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਪੀ. ਯੂ. ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 (1947 ਦਾ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
NEXT STORY 
