ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ. ਮੇਲ ਆਈ. ਡੀ. ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਓ.ਆਰ.ਜੀ.ਜੀ.ਮੇਲ.ਕਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਬੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ , ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 'ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ' ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ
NEXT STORY 
