ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਨਾਨ-ਬੇਸਿਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ' ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਜਟ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
NEXT STORY 
