ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਕਾਂਸਲ): ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ |ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਲੂਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੌਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਿਕਟ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਨੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਐਮ.ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਉਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ NRI, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
NEXT STORY 
