ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਤਹਿਤ ਮਹਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਆਖਿਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਹੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਮਿਕਸ (ਲੈਸ) ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
