ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 25 ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 25 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਬੀ.ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਿੱਧੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ 500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1000 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਰਦੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠ¬ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨਫਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨਟੈਨ ਕਰਨ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟਨੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, ਓਪੀਅਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਵਗਗੇ ਕੁੱਲ 25 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਚਾਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ’ਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਵਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ, ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰਵੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਲ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਵਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਲਾਨ
NEXT STORY 
