ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਰ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 215 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਅਤੇ 170 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 'ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 385 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 76 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਝੰਗੋਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ : ਜੀ. ਕੇ.
NEXT STORY 
