ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੈੱਸ.ਵਾਈ.ਐੈੱਲ. 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ 'ਡੈਡ ਲਾਈਨ' ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੈੱਸ.ਵਾਈ.ਐੈੱਲ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਐੈੱਸ.ਵਾਈ.ਐੈੱਲ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਜੋ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DAV ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
