ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤੁਆਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ 2019 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੁਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ 100 ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਗਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ
ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 100 ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਆਇਆ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਿੱਲਰ
NEXT STORY