ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਲੇਖ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਬਹਿਸ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੱਧ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ‘ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ’ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੇਯਕੀਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਕ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
‘ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ‘ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ’ ਦੱਸਣਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਛਤਾਵੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿੱਥ-ਫੈਸਲਾਕੁੰਨਤਾ ਬਨਾਮ ਦੇਰੀ : ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੇ ਆਦੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਖੜੋਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ-ਸੰਦਰਭ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਾਟਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ : ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਤੀਜੇ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੋਈ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ-ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ : ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਖ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਹੀ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕੋਚ, ਮੰਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੇਅੰਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਹੀਣ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
—ਤੁਹੀਨ ਸਿਨਹਾ
(ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ)
ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
NEXT STORY 
