ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ, ਬੈਂਸ)— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ, ਦੂਜਾ ਸੁੱਖ ਜੇਬ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੇਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰੱਖਤ-ਬੂਟੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪਲਾਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਨੇੜੇ 40 ਪਿੰਡ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ।
ਕਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚ ਲਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰੋ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀ. ਪੀ. ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਮ. 2014 ਵਿਚ 149, 2015 ਵਿਚ 162, 2016, ਵਿਚ 197 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 198 ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਡਬਲਿਊ ਡੀ. ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਮ. 2014 ਵਿਚ 135, 2015 ਵਿਚ 138, 2016 ਵਿਚ 152 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਹੁਣ 142 ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆਰ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਐੱਸ. 2014 ਵਿਚ 141, 2015 ਵਿਚ 134, 2016 ਵਿਚ 108 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਮ. 2014 ਵਿਚ 153, 2015 ਵਿਚ 166, 2016 ਵਿਚ 179 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਹੁਣ 134 ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆ
NEXT STORY 
