ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਗਾਡ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਗਾਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਡ਼ਤਾਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾਡ਼੍ਹਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬਰਗਾਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
NEXT STORY 
