ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) : ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਡੀ. ਸੀਜ਼, ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਤਾਹੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 23 ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਰਹੀ, ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ, ਗਊ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ’ਚ ਗਊ-ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੈਗ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਲ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨਗੇ 1741 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
