ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ (ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੱਡਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੈਗ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀਲ
ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੱਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਰੇਤੇ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖੱਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੇਤਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੱਡ ’ਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਡ ’ਤੇ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਸੀਦ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, BDPO ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਬੱਜਰੀ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਲੈਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਪਰਾਲੇ, 85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
