ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1,145 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSIEC) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹410 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਿਫਾਲਟ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ' ਸੰਕਲਪ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ। PSIEC ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ "ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ" ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1,145 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। PSIEC ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। PSIEC ਨੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। PSIEC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ OTS ਸਿਰਫ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ OTS ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ।" ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਨੂੰ "ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ" ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। PSIEC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ
NEXT STORY 
