ਪਟਿਆਲਾ(ਰਾਜੇਸ਼)-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ 'ਆਪ' ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੁੱਤ ਦੀ ਘਰ ਪੁੱਜੇਗੀ ਲਾਸ਼, ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇਗਾ ਲਾਡਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ
NEXT STORY