ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਜ. ਬ.)– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਏ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 676 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਭਾਅ 80 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱੱਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਗਰਾਹੀ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੇਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੱਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
'ਕੋਰੋਨਾ' ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਦਲੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ'
NEXT STORY 
