ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਜੇ)- ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਟਾਟਾ ਕੈਮਲੋਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਫਾਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੇੜੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਲੀ ਫਾਰੈਸਟ ਦੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਫਾਰੈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ
NEXT STORY 
