ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 (ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ) ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮੌਕੇ ਰੰਗ 'ਚ ਪਿਆ ਭੰਗ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀਜਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਏ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਹੈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਪੇਚ
ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨਿਓਰਿਟੀ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ., ਏ. ਡੀ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ ਡੀ. ਆਰ. ਏ. ਬਰਾਂਚ, ਕਾਪਿੰਗ ਬਰਾਂਚ, ਆਰ. ਐਂਡ ਬਰਾਂਚ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ 28 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁਆਏ ਵੈਣ, 4 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁਰੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਭੇਜੀ ਲਿਸਟ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਈ
ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਭੇਜੀ ਲਿਸਟ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ-2 ਦੀਆਂ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ 10-12 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 10-12 ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ , ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾ: ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਿਆ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1
For IOS:-
https://apps.apple.com/in/app/id538323711
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਸੋਨੂ ਖੱਤਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰ ਜੱਸਾ ਹਾਪੋਵਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ
NEXT STORY 
