ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ/ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਵਾਪਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰ/ਕਾਮੇ, ਖਾਸਕਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ/ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਕੇ।“
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫਤ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 17 ਹਾਟਸਪਾਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ
NEXT STORY 
