ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ
88724-19777
ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ “ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ” ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤੜ੍ਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤ’ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ’ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਲਟੀ-ਸਟੋਰੀ ਇੰਡੀਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਕ’ਜ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇ-ਸ਼ੱਕ ਲੌਕ-ਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਸਭ ‘ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ‘ਆਪਣੇ’ ਲਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਓ...
ਦੇਖੋ! ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ-ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਸਟੀਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਜਰਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ’ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ (ਠੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਤੀਰ-ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ) ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਖੋਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਗੁੱਛੇ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਸਰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਚਿੱਤਰ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ‘ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ, ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਜਨਵਰੀ ‘ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜੁਮਲੇ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਜੀ ਨੇ ‘ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ’ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਘੜ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ‘ਕਰਫਿਊ’ ਤੇ ‘ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ’ ਵਿਚਲਾ ‘ਕਾਨਸੈਪਚਿਊਲ ਡਿਫਰੈਂਸ’ (ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਰਕ) ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਖੈਰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਧਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵੱਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਬ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਭੋਲੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਇਬਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ, ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਵੇਖੇ ਕੀ ਨਾ ਵੇਖੇ...
ਉਸ ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰ, ਇਸਦੇ ’ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਚੌਰਾਸੀ ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਿਫਿਊ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਧੁੰਦਲੇ-ਧੁੰਦਲੇ ਚੇਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਰਗੇ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ (ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ) ਪ੍ਰੌਬਲਮ ਵਾਂਗੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ‘ਕਰਫਿਊ’ ਅਤੇ ‘ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ’ ਵਿਚਲਾ ਕਾਨਸੈਪਚਿਊਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਤਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਣ ਮਿਲੋ ਸੱਜਣਾ’ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਸਖੇ ਤੇ ਰਾਇ ਦੇਈ ਜਾਣ ਪਰ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੋਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖ ‘ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕਰਫਿਊ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਵੱਟਸਐਪ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਧਰੋਂ-ਓਧਰੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗਾ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਰਹਿਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਉਘੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਪੈਦਲ ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਤੋਂ ਸਾਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਸਬਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼-ਬੰਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਖੈਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਇਤਬਾਰ’ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਬਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ-ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਗਏ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀਆਂ ‘ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕਾਬਿਲੇ-ਇਤਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਬਹਾਲ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਗਿਆ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੀਵਾ, 2 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਨੂੰ ਕਿੱਕ
NEXT STORY 
