ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)–ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 26 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿੰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਿੱਕੀ ਕਾਲੀਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਡੌਲੀ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ,ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਦੇ 3.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ
2018 ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ 26 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25 ਨੇ ਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਹੀ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ 13.54 ਏਕੜ ਵਿਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ।
ਬਕਾਏਦਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
-ਸ਼ਰਮਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ
-ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ, ਨੇੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਨੀ, ਪਿੰਡ ਰੇਰੂ
-ਰੇਰੂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਬੈਕਸਾਈਡ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ
-ਸਵਰਨ ਪਾਰਕ, ਪਿੰਡ ਗਦਈਪੁਰ
-ਨੂਰਪੁਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਨੂਰਪੁਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ
-ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਨਕਲੇਵ, ਰੇਰੂ
-ਜੀ. ਜੀ. ਬੀ. ਰਾਇਲ ਐਨਕਲੇਵ, ਓਲਡ ਪਰਾਗਪੁਰ ਰੋਡ
-ਸ਼ਰਨ ਪਾਲ ਐਨਕਲੇਵ, ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ
-ਬਸੰਤ ਐਨਕਲੇਵ, ਖਾਂਬੜਾ
-ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਵੇਨਿਊ, ਬੜਿੰਗ
-ਵੈਸਟ ਐਨਕਲੇਵ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ
-ਨਿਊ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਕਿੰਗਰਾ
-ਗੁਲਮੋਹਰ ਸਿਟੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਚੱਕ ਹੁਸੈਨਾ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ
-ਐੱਲ. ਪੀ. ਐਨਕਲੇਵ, ਚੱਕ ਹੁਸੈਨਾ
-ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਪਾਰਟ-2, ਓਲਡ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ
-ਅਗਰਵਾਲ ਐਨਕਲੇਵ, ਚੱਕ ਹੁਸੈਨਾ
-ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਫੇਸ-1, ਪਾਰਟ-3 ਓਲਡ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ
-ਗੁਰਦੀਪ ਐਨਕਲੇਵ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ
-ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ, ਫੇਸ-1, ਪਰਾਗਪੁਰ
-ਕਾਲੀਆ ਕਾਲੋਨੀ, ਫੇਸ-2, ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ
-ਅਮਰੀਕ ਐਨਕਲੇਵ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ
-ਪਰਸ਼ੂ ਰਾਮ ਕਾਲੋਨੀ, ਰੇਰੂ
-ਬਰਕਰ ਐਨਕਲੇਵ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਰੋਡ
-ਨਵਯੁੱਗ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਨਾਗਰਾ
ਕੁਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 211 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ 211 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ.ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 3 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 40 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਫੁੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਛੱਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਵਲ ਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਚਲਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
NEXT STORY 
