ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ) ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਣਾਏ ਗਏ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 10 ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈੱਪਟਾਪ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਕਰਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 3 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
