ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ, ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੜਵਲ ਅਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਦਕਿ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫੰਡ
ਜਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 413 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਪੱਖ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ : ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੈ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ
NEXT STORY 
