ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨੀਰਜ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 10 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖੁਦ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਹੁਕਮ
ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜਨ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡ ਭੜਕੇ
NEXT STORY 
