ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ 230 ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸੀਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸੀਸੀ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਸੀਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਇੰਡੀਆ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸੀਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਆਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ - ਬੈਂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
NEXT STORY 
