ਜਲੰਧਰ- ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 99 ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) ਤਹਿਤ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 87 ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇ. ਡੀ. ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜੇ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਫੇਕ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਸਾਈਬਲ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ. ਡੀ. ਏ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟੀ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਲਾਸ਼
ਘਨਸ਼ਾਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਢੱਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਚੰਦਰ ਸੇਖੀਅਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 8196040008 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਫਟੇ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ : ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਲਿਖ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ
NEXT STORY 
