ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਮੋਹਾਲੀ (ਕਮਲ) - ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ 'ਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਬਾਇਓ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
