ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 'ਚ 'ਮੈਸਰਸ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ' ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਫਤਰ 'ਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 45 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 65 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, 136 ਰੁਪਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
NEXT STORY 
