ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ, 'ਰਿਮੀਗੇਟ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ₹40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.13 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 2015 ਵਿੱਚ ₹32.50 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ-ਮੁਕਤ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ GMADA ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ₹40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਉਮੜਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੈਲਾਬ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ED ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼' (CLU) ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ 'ਸਨਟੇਕ ਸਿਟੀ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ED ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ!
NEXT STORY 
