ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਅਗਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਭਾਵ 2020 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਅ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਪਚਾਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਣ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 1424 ਕਰੋੜ ਇਸ ਸਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਸੂਲ
ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿ. ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿ. ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਢੁਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ 14,23,82,33,733 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਵਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 63 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 35 ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 28 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1424 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ
1424 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੈਅ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ, ਬਾਲਣ ਖਰਚ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਆਦਿ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਪੜ੍ਹੋ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ)
NEXT STORY 
