ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ. ਈ. ਓ.) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ ਛੁੱਟੀ, ਉਠੀ ਮੰਗ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ! ਅਗਲੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
