ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ, ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ
ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 30 ਫੁੱਟੀ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲਾਡੋਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਰੇਟਾ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 2 ਦੀ ਮੌਤ
ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਟੁੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ 110 ਏਕੜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ (ਨੰਬਰ 801, 802, 810) ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1957 ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 120 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇ ਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਗੱਡੀ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਤੀ (ਵੀਡੀਓ)
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਵੈਲਿਡ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਲਣੀ ਪਈ।
ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ
2017 ਵਿਚ ਬਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਇਕ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋੜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈ. ਓ., ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - WhatsApp ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜੋ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 2018 ਤੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
GST ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ : 9 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਗ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ
NEXT STORY 
