ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਈਥੇਨੋਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਈਂਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਥੇਨੋਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਥੇਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ, ਛਿਲਕੇ ਅਤੇ ਟੋਟੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੂਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਧਣਗੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ’ਚ SIT ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼, ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਯੂਜਰਜ਼ ਚਾਰਜ, ਟਰਾਂਸਪੋਰੇਟਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐੱਫ਼. ਸੀ. ਆਈ. ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਕਿਆ ਪੈਸਾ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4.2 ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿੱਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਨੂੰ ਸਣੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY 
