ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਲਲਨ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਵਾਇਆ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ-ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2009 ’ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2013-14 ’ਚ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਮੁਨਾਨਗਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2016-17 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੱਲਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੱਤਰ
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਇਆ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ-ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਟਰੈਕ ਲਈ ਕਰੀਬ 876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਗੋਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ, 5 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY 
