ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਣ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਸਬੁਕ, ਟਵਿਟਰ, ਵਟਸਐੱਪ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਦਦ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੈੱਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿੰਕ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ. ਟੀ. ਐਕਟ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 25 ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ
NEXT STORY 
