ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ : ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ
‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ (ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼) ਸਬ-ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2021’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉੱਪ-ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉੱਪ-ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਲਾਵਾਂ-ਫੇਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
NEXT STORY 
