ਪਟਿਆਲਾ/ਰੱਖੜਾ (ਰਾਣਾ) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ 4-ਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਕੀ, ਹੋਈ ਤੋੜ-ਭੰਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਬੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਮੌਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਾਓ ਸੈੱਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਬਟਾਲਾ ’ਚ ਟਕਰਾਏ 3 ਦਰਜਨ ਵਾਹਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚ ਦੇਖੋ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
