ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ GST ਬਕਾਏ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਫੰਡ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ
ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ : ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦੰਲੋਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਨੋਟ : ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਰਾਏ
ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ’ਚ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
NEXT STORY 
